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नई दिल्ली/वाॅशिंगटन/तेल अवीव। भारत में इजराइली जासूसी साॅफ्टवेयर से अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों इत्यादि की जासूसी करने के मामले में सरकार बच रही है। इसको लेकर संसद से सड़क तक हंगामा बरपा है। लोग डरे हुए हैं, चिंतित हैं। लेकिन कई देशों की सरकारें इसकी जांच में लग गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बंधोपाध्याय ने तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जांच के लिए आयोग ही बना दिया है। उधर पेगासस स्पायवेयर बनाने वाली इजराइली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने इसके इस्तेमाल के लिए कई सरकारी एजेंसियों पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी कुछ क्लाइंट के खिलाफ जांच कर रही है और उनमें से कुछ को अस्थाई रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। अमेरिका की नेशनल पब्लिक रेडियो ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि एनएसओ ग्रुप में यह साफ नहीं किया है कि किन सरकारी एजेंसियों पर यह बैन लगाया है और यह बैन कब तक चलेगा। कंपनी के कर्मचारी ने नेशनल पब्लिक रेडियो को उन सरकारी एजेंसियों का नाम बताने से इनकार कर दिया जिन पर एनएसओ ने अस्थाई रूप से बैन लगाया है। कंपनी की पॉलिसी के...

दिल्ली। दुनिया भर में लोकप्रिय माइक्रोब्लाॅगिंग प्लेटफार्म ट्विटर की मुश्किलें भारत में लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहुत साल पहले वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता इसी प्लेटफार्म के जरिये बढ़ाई। उन्होंने तब देश के विकास में सोश मीडिया का महत्व बताया था। उनके, उनकी पार्टी और सरकार के प्रचार-प्रसार में ट्विटर का बहुत इस्तेमाल किया गया। लेकिन भारत सरकार सहित आरएसएस के लोगों को ट्विटर अब नापसंद हो चला है। उसका पूरा तंत्र अब ट्विटर को बर्बाद करने पर आमादा है। इसके लिए सरकार अपने टूलों ओर कानून, न्यायपालिका सहित हर संभव हथियार का प्रयोग ट्विटर के इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को ट्विटर की ओर से दायर हलफनामों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उसने मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी को आकस्मिक कार्यकर्ता नियुक्त किया है, जो आईटी नियमों की अवहेलना है। ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने अदालत के समक्ष कहा कि मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्तियों के संबंध में दो हलफनामे दायर किए गए हैं और माइक्रोब्लॉगिंग साइट...

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव में जो वादे करते हैं उनका कोई खास मतलब वे वादे पूरे करने से नहीं होता है। यह नरेंद्र मोदी और भाजपा के ज्यादातर नेताओं के कहने और करने के ंअंतर से पता चलता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा अपने संकल्पपत्र (घोषणापत्र) की भी उपेक्षा कर रही है। वादों का न निभाना भ्रष्टाचार से कम नहीं। अखिलेश ने सोमवार को अपने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आई किसानों की दशा बिगड़ती गई है। खेती के काम आने वाली हर चीज मंहगी हो गई है और किसान के उत्पाद की लागत का डेढ़ गुना दिलाने तथा 2022 तक किसान की आय दुगनी करने के वादे सिर्फ वादे बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संकल्पपत्र की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि डीजल, बिजली, खाद, बीज, कीटनाशक सबके दाम आसमान छू रहे हैं। धान की खेती की लागत 40 प्रतिशत बढ़ गई है। ट्रैक्टर से खेती की जुताई भी डेढ़ गुना महंगी है। पहले से अब मजदूरी भी ज्यादा महंगी हो गई है। कोरोना संकट, बेरोजगारी, महंगे परिवहन से सबसे ज्यादा छोटे किसान परेशान हुए हैं। उत्तर...

24 जुलाई का इतिहास:History of 24 July माचुपिच्चु की खोज, इंस्टेंट काॅफी तैयार, खालिस्तानी नेता भारत सरकार के बीच समझौता, अमेरिकी कोर्ट का राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला, नई आर्थिक नीतियों की भारत में शुरुआत, और भी बहुत कुछ हुआ 24 जुलाई को दुनिया के इतिहास में Discovery of Machupicchu, instant coffee ready, agreement between Khalistani leaders, Government of India, US court's decision against the President, New economic policies started in India, and much more happened on 24 July in the history of the world जॉर्ज वॉशिंगटन 1758 में उत्तरी अमेरिका की पहली असेंबली वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जेसेज में शामिल हुए। वे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने 1789 में। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। हिंदू धर्मावलंबियों का मानना है कि 3000-1500 ईसापूर्व वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया, जिनका जन्म या अवतरण इस पूर्णिमा को हुआ। उन्हें गुरु माना जाता है और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए गुरु पूर्णिमा पर स्नानादि धार्मिक आयोजन किया जाता है। यह पूर्णिमा आसाढ़ मास का अंतिम दिन होता है और अगले दिन से साव...

नई दिल्ली। किसानों के फायदे के नाम पर लागू किये गये खेती कानून किसान और जनविरोधी हैं यह बात किसान और वह सब लोग कह रहे हैं जो इस सरकार के काम-काज पर नजर रख रहे हैं। मोदी से लेकर उनके तमाम सहयोगी समर्थक किसान आंदोलन को बदनाम और परेशान करने में लगे रहे हैं। अब फिर से एक मंत्री ने किसानों के खिलाफ गंभीर असभ्य टिप्पणी की है जिससे साफ है कि यह सरकार किसानों और जनता के विरुद्ध दुर्भावनाओं से भरी हुई है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को किसानों पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोग किसान नहीं, मवाली हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संसद में शामिल हुए किसानों के बारे में कहा कि उन पर ध्यान देना चाहिए, वे आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वह भी शर्मनाक था। उसमें विपक्ष की ओर से ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। मीनाक्षी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पहली बात तो आप उन्हें किसान कहना बंद कीजिए। वे किसान नहीं हैं। किसानों के पास इतना समय नहीं है कि जंतर-मंतर पर धरना देने बैठें। इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के बारे में ऐसी बात न...

नयी दिल्ली। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में आज भी प्रश्नकाल बाधित हुआ और शून्यकाल नहीं हो सका। हंगामे के बीच ही सरकार ने दो विधेयक पेश किये। संसद के मॉनसून सत्र के शुरुआती दो दिन भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण निचले सदन में कामकाज नहीं हो सका था। आज सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। कांग्रेस सदस्यों ने ‘काले कानून वापस लोश् के नारे लगाए। उन्होंने तख्तियां हाथ में ले रखी थीं। इनमें से एक तख्ती पर ‘अन्नदाता का अपमान बंद करो, तीनों कृषि कानून रद्द करो लिखा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू करवाया। इस दौरान जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। सदन में नारेबाजी के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘यह सदन चर्चा और संवाद क...

नयी दिल्ली। जो सरकार के सुर में सुर नहीं मिलाएगा वह परेशान किया जाएगा। शुरु से मोदी सरकार का यह रवैया रहा है। यह आज फिर एक बार उसने साबित कर दिया कि सरकार से अलग राय रखना लोगों को भारी पड़ेगा। आयकर विभाग ने कर चोरी के कथित आरोपों में दो प्रमुख मीडिया समूहों - ‘दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश के हिंदी समाचार चैनल ‘भारत समाचार के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दैनिक भास्कर के मामले में छापेमारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि टीवी समाचार चैनल भारत समाचार समूह और उसके प्रवर्तकों एवं कर्मचारियों के लखनऊ स्थित परिसरों पर इसी तरह से छापेमारी की गई। विभाग या उसके नीति निर्माण निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से छापेमारी के संबंध में किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों ने बताया कि भास्कर समूह के खिलाफ की गई कार्रवाई में समूह के प्रवर्तकों के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित आवासीय स्थानों पर भी छापे मारे जाना शामिल है। छापेमारी आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विं...

नयी दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेताया है कि मुख्यमंत्री जिस ‘प्रॉपर्टी पर बैठे हैं, उसे एक दिन जनता जब्त कर सकती है। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश के युवा किसी के बहकावे में न आएं क्योंकि आज कोई गलत नहीं कर सकता है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो, वह गलत कार्य करे। प्रियंका ने मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर उन पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, ‘‘इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है।श् कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, ‘‘जिस “प्रॉपर्टी” पर योगी जी बैठे हैं, वह उनकी नहीं३देश की जनता की है। याद रखें कि वह “प्रॉपर्टी” भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। योगी आदित्यनाथ ने नये चयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने संबंधी कार्यक्रम में कहा था, ‘‘हम लोगों ने प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास किए हैं...

रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) उत्तराखंड,19 जुलाई। जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित विकास निगम श्रीमति वर्षा ने बताया कि जनपद में निवासरत अनुसूचित जाति के ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो अपना स्वयं का व्यवसाय/कारोबार जैसे- फल-सब्जी की दुकान व फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाय पकौड़ा बे्रड, अण्डे आदि की दुकान, लाॅन्ड्री, चिकनध्मटन शाॅप, चूड़ी फेरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, रेडिमेड फेरी, सिलाई कार्य, ब्युटी पार्लर, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी इत्यादि स्थापित करना चाहते है, ऐसे व्यक्तियों को उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित विकास निगम जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत रू0 20,000 से रू0 25,000 तक की परियोजना लागत तक का ऋण विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकोध्उत्तरााखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीणध्ऊधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंको के माध्यम से दिया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रू0 25,000 से अधिक 7,00,000 तक की परियोजना लागत का स्वयं का व्यवसाय या कारोबार करना चाहते है उनको अधिकतम रू0 10,000ध्- शासकीय अनुदान के अतिरिक्त परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर निगम द्वारा उपलब्ध क...