गोहाना (रोहतक)/टीकरी बाॅर्डर दिल्ली। जन संघर्ष मंच हरियाणा और समतामूलक महिला संगठन ने सात महीनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर आन्दोलनरत किसानों की माँगों के समर्थन में टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन किया तथा धरने में भाग लिया।
कार्यक्रम में शामिल लोगों का कहना था कि सारे देश के मेहनतकशों,छात्रों, नौजवानों तथा दुनिया भर के इन्साफ पसन्द लोगों के विरोध के बावजूद भारत की केन्द्र सरकार काले कृषि कानूनों को लागू करने पर आमादा है। साफ है कि मोदी सरकार चन्द कॉरपोरेट घरानों की कठपुतली बनी हुई है और करोड़ों गरीब देशवासियों की जिन्दगी तबाह करने पर तुली है। सरकार की निष्ठुरता से इस दौरान 520 से ज्यादा आन्दोलनकारियों की जानें गई हैं।किसानों की बिल्कुल जायज मांगें मानना तो दूर तानाशाह केन्द्र सरकार इस आन्दोलन को बदनाम करने तथा तोड़ने के तरह-तरह के हथकण्डे अपना रही है। संगठन के सदस्यों ने गैरजिम्मेदार केन्द्र सरकार के खिलाफ विक्षोभ जाहिर कर उसे चेताया कि यदि जल्द किसानों की न्यायसंगत मांगें नहीं मानी गई तो भूखों मर रही देश की मेहनतकश जनता भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकारों को धूल चटा देगी।
किसान नेता सूरजभान चहल तथा समतामूलक महिला संगठन की प्रान्तीय संयोजिका डॉ. सुनीता त्यागी ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया तथा केन्द्र सरकार से मांग रखी कि वह
तीनों काले कृषि कानून शीघ्र वापिस ले, बिजली (संशोधन) बिल, 2020 रद्द करे, पराली अध्यादेश के किसान विरोधी परिच्छेद निरस्त करे,, सभी फसलों की ‘न्यूनतम समर्थन दाम‘ पर कानूनी खरीद सुनिश्चित करे, डीजल 25 रु. लीटर मुहैया करवाएय खाद-बीजों के रेट आधे करे तथा सभी आवश्यक वस्तुओं का व्यापार अपने हाथ में ले।
दिनांक - 24 जून 2021 जारीकर्ता नरेश विरोधिया, पाध्यक्ष, जन संघर्ष मंच हरियाणा, गोहाना।
Gohana (Rohtak)/Tikri Border Delhi. Jan Sangharsh Manch Haryana and Egalitarian Mahila Sangathan demonstrated for seven months at Tikri border and participated in dharna in support of the demands of the farmers agitating on the borders of the national capital Delhi.
The people involved in the program said that despite the opposition of the working people, students, youth of the whole country and people who like justice from all over the world, the central government of India is bent on implementing the black agricultural laws. It is clear that the Modi government remains a puppet of a few corporate houses and is bent on destroying the lives of crores of poor countrymen. Due to the brutality of the government, more than 520 agitators have lost their lives during this period. Even if we agree to the justified demands of the farmers, the autocratic central government is adopting various tactics to defame and break this movement. The members of the organization expressed displeasure against the irresponsible central government and warned it that if the equitable demands of the farmers are not accepted soon, then the toiling people of the country starving to death will give dust to the central and state governments of the BJP.
Farmer leader Surajbhan Chahal and the provincial convener of Egalitarian Women's Organization Dr. Sunita Tyagi addressed the protesters and demanded from the central government that they
Take back all the three black agricultural laws soon, cancel the Electricity (Amendment) Bill, 2020, repeal the anti-farmer clause of the stubble ordinance, ensure legal purchase of all crops at 'Minimum Support Price', diesel Rs. Provide liters, halve the rates of fertilizers and seeds and take the business of all essential commodities in your hands.
Date - June 24, 2021 Issuer Naresh Virtiya, President, Jan Sangharsh Manch Haryana, Gohana
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