नई दिल्ली। केंद्र से लेकर ज्यादातर सरकारें मनमानी कर रही हंै और लोगों के अधिकारों में कटौती कर रही हैं। इसके अलावा वे बेहद जायज और सामान्य सवाल करने पर भी जनता के खिलाफ देशद्रोह जैसे कानूनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मामले दर्ज करना बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी में कटौती है। जस्टिस लोकुर ने कहा, हाल के समय में अभिव्यक्ति से संबंधित राजद्रोह के मामलों में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। राजद्रोह बेहद गंभीर आरोप है। हमारे यहां गांधीजी, लोक मान्य तिलक जैसे आजादी सेनानी थे, जिन पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए और आज आम आदमी पर राजद्रोह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे तो 3700 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के 25 मामले दायर किये गए थे। जब हाथरस में एक युवती से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या की घटना हुई तो 23 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के 22 मामले दायर किये गए। सामूहिक बलात्कार और हत्या पर आपत्ति जताने वाला कोई व्यक्ति क्या राजद्रोह का आरोपी हो सकता है? जस्टिस लोकुर ने मधु बाबू मेमोरियल लेक्चर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। इसका आयोजन ओडिशा डायलॉग्स ने बुधवार को किया, जिसका विषय था, क्या भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र को बचा सकती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक हालिया घटना का उल्लेख किया जिसमें एक व्यक्ति ने अपने 88 वर्षीय बीमार दादा के लिये ऑक्सिजन मुहैया कराने की मांग की थी। अमेठी पुलिस ने उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उस पर लोगों के बीच डर पैदा करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर मदद मांगता है तो क्या वह कोई अपराध कर रहा है? ये तरीके और साधन हैं, जिनके जरिये वाक् एवं अभिव्यक्ति की आजादी में कटौती की जा रही है। जस्टिस लोकुर ने न्यायपालिका की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, न्यायपालिका को पहले अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिये।
उन्होंने कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति को महीनों और कुछ मामलों में वर्षों लटकाया जा रहा है। आधारभूत संरचना की काफी कमी है। उच्च न्यायालयों में 40 फीसदी और निचली अदालतों में 20 फीसदी रिक्तियां हैं। न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता का अभाव है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यायपालिका की आजादी को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है।
उन्होंने न्यायपालिका की मौजूदा हालत का उल्लेख करते हुए कहा, हमें गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या हम सही चीजें कर रहे हैं।श् उन्होंने कहा, कैसे न्यायपालिका लोकतंत्र को बचा सकती है? क्या यह कुछ हद तक खुद को बचा सकती है? मैं नहीं जानता। मैं आप पर-नागरिकों पर छोड़ रहा हूं। जस्टिस लोकुर ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, मौलिक आजादी और न्यायपालिका की आजादी भारतीय लोकतंत्र के कुछ घटक हैं। चुनावों में चुनावी बांड के इस्तेमाल पर जस्टिस लोकुर ने कहा कि अपारदर्शी चुनावी बांड के जरिये सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाए जा रहे हैं और ऐसे समय में राज्य चुनावों पर खर्च किये जा रहे हैं, जब देश महामारी से लड़ने के लिये संसाधनों की कमी से जूझ रहा है।
New Delhi. Most of the governments from the Center are arbitrary and are cutting down the rights of the people. Apart from this, she is using the laws like treason against the public indiscriminately even on very legitimate and common questions. Former Supreme Court judge Justice Madan B. Lokur has said that registering cases against those protesting against the government is a cut in freedom of speech and expression. Justice Lokur said, in recent times there has been a tremendous increase in sedition cases related to expression. Treason is a very serious charge. We had freedom fighters like Gandhiji and Lok Tilak, who were charged with treason and today the common man is being charged with treason.
He said, when protests were being held against the Citizenship Amendment Act, 25 cases of sedition were filed against 3700 people. When the incident of gang rape and murder of a young woman occurred in Hathras, 22 cases of sedition were filed against 23 people. Can someone who objected to gang rape and murder be accused of treason? Justice Lokur said this while addressing the inaugural session of Madhu Babu Memorial Lecture. It was organized by Odisha Dialogues on Wednesday, with the theme, Can India's judiciary save democracy. He referred to a recent incident in Uttar Pradesh in which a man demanded to provide oxygen for his 88-year-old ill grandfather. The Amethi police registered a case against him under the Pandemic Act and accused him of creating fear among the people.
He said, if a person asks for help on social media, is he committing a crime? These are the means and means through which freedom of speech and expression is being cut. Justice Lokur expressed concern over the condition of the judiciary. He said, the judiciary should first organize its house.
He said, the appointment of judges is being hung for months and in some cases for years. There is a considerable lack of infrastructure. There are 40 per cent vacancies in the High Courts and 20 per cent in the lower courts. There is a lack of transparency in the functioning of the judiciary. Most importantly, the independence of the judiciary is being viewed with suspicion.
Referring to the current state of the judiciary, he said, "We need to introspect seriously." Are we doing the right things? He said, how can the judiciary save democracy? Can it protect itself to some extent? I do not know. I am leaving it to you citizens. Justice Lokur said that free and fair elections, fundamental freedom and independence of judiciary are some of the components of Indian democracy. On the use of electoral bonds in elections, Justice Lokur said that hundreds of crores of rupees are being raised through opaque electoral bonds and spent on state elections at a time when the country is struggling with lack of resources to fight the epidemic is.
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