सरकार खुद ग्रीनरी, पर्यावरण बर्बाद कर रही, टैक्स जनता पर लगा रही, पुरानी गाड़ियां चलाना होगा मुश्किल और बेहद खर्चीला

नई दिल्ली। सरकार खुद चाहे पर्यावरण के विरुद्ध काम करे लेकिन वह प्रदूषण कम करने के नाम पर जनता से न सिर्फ टैक्स वसूलेगी बल्कि जनता को मुश्किलों में भी डालेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को 8 साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रपोजल को मंजूरी दी है। इस प्रपोजल में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सिलसिलेवार तरीके से बाहर करने की भी बात है। इस प्रस्ताव को नोटिफाई करने से पहले राज्यों के पास विचार-विमर्श के लिए भेजा जाएगा। प्रपोजल में कह गया है कि 8 साल पुराने कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। यह टैक्स फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्युअल के समय वसूला जाएगा। ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10-25ः तक होगा। पर्सनल व्हीकल से ग्रीन टैक्स 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल के समय लिया जाएगा। एक अधिकारी के मुताबिक, ग्रीन टैक्स को लेकर केंद्र राज्यों को एक गाइडलाइन जारी करेगा। राज्य इसको अपने आप भी लागू कर सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्य ग्रीन टैक्स जैसा कर वसूलते हैं। सरकार ने सिटी बसों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों से कम टैक्स वसूलने का प्रपोजल दिया है। हालांकि, ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर 50 प्रतिशत तक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। पेट्रोल-डीजल और गाड़ी के मॉडल के आधार पर टैक्स अलग-अलग होगा। अधिकारी ने कहा कि ग्रीन टैक्स लगाने से लोग प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चलन बढ़ सकता है। प्रपोजल के मुताबिक, हाईब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी, एथेनॉल और एलपीजी जैसे फ्यूल वाली गाड़ियों को ग्रीन टैक्स से छूट रहेगी। खेती में काम आने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर पर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। ग्रीन टैक्स से मिलने वाले रेवेन्यू को एक अलग खाते में जमा किया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल पॉल्यूशन से निपटने के लिए होगा। राज्यों में भी प्रदूषण की निगरानी के लिए मॉडर्न फैसेलिटी बनाई जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सरकारी विभागों और कंपनियों के वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। प्रपोजल के मुताबिक, 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और उन्हें स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। मालूम हो कि सरकारी और पूंजीपतियों की परियोजनाओं के लिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पहले बने लाखों मकान बिक नहीं रहे, कारखाने चल नहीं रहे लेकिन नये मकान, दुकान, कारखाने, सड़कों का निर्माण हो रहा है। पुराने पेड़ लगातार कट रहे हैं, नये लगते कम हैं, जो लगाए भी जाते हैं उनकी देखभाल नहीं होती। हर साल पौधारोपण पर करोड़ों खर्च होते हैं लेकिन पौधे बढ़ते नहीं दिखते। बहुत सी सड़कों पर गर्मियों में पेड़ की छाया नसीब नहीं। गरीब लोग किसी तरह पुराने वाहन का जुगाड़कर अपना काम चला लेते हैं। इनके सहारे कुछ मोटर मैकेनिकों की रोजी-रोटी चल जाती है। बेहतर होता कि सरकार कुछ बेहतर जुगाड़ ऐसा पेश करती जिससे पुराने वाहनों का प्रदूषण कम हो सके लेकिन इसके बजाय सरकार जनता की जेब काटने का रास्ता अपना रही है। इससे पर्यावरण और जनता की भलाई करने की सरकार की नियत का पता चलता है। green tax imposition in India is a recent development, and different vehicles are being monitored for emissions, especially at state border areas. ... For instance, in Maharashtra, private vehicles that are more than 15 years old or more and commercial vehicles aged 8 years or more are liable to pay the tax जय हिंद ! जय संविधान ! जय किसान ! जय जनता ! भारत की मेहनतकश जनता जिंदाबाद ! गूगल में देखिए हमारे ब्लाॅग्स और अपनी बात कहिए: https://loknirnay11.blogspot.com https://bharatiduniya.blogspot.com https://india2020newview.blogspot.com https://gangaprawah.blogspot.com अपने सुझाव, समाचार, रचनाएं ब्लाॅग्स हेतु भेजिए और पत्रकार बनने के लिए अपना बायोडाटा भेजिए ईमेल nirnaylok@gmail.com और indianewview@gmail.com पर।