व्हाट्सऐप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, फेसबुक को लाखों करोड़ का घाटा, मचा है हड़कंप
रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्हाट्सऐप को उसकी नई गोपनीयता नीति को खारिज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। कैट ने अपनी याचिका में कहा है वाट्सएप की प्रस्तावित निजता नीति भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। कैट ने यह भी कहा है कि व्हाट्सऐप जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो नागरिकों और व्यवसायों की गोपनीयता की रक्षा करें।
याचिका में विशेष रूप से यूरोपीय संघ और भारत के देशों में व्हाट्सऐप की गोपनीयता नीति में पूरी तरह अंतर का हवाला देते हुए कहा गया है भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा का इस तरह की बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। याचिका एडवोकेट अबीर रॉय द्वारा तैयार की गई है और जिसे आज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक नारायण शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने आरोप लगाया कि व्हाट्सऐप ने माई वे या हाई वे के दृष्टिकोण को अपनाया है, जो मनमाना, अनुचित, असंवैधानिक है और इसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। व्हाट्सऐप व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के डेटा को धोखे से एकत्र कर रहा है। भारत में अपने लॉन्च के समय, वाट्सएप ने उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता डेटा और मजबूत गोपनीयता सिद्धांतों को साझा न करने के वादे के आधार पर आकर्षित किया। 2014 में, फेसबुक द्वारा व्हाट्सऐप के अधिग्रहण के बाद, जब उपयोगकर्ताओं ने अपने डेटा की गोपनीयता पर संदेह करना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें भय था कि उनके व्यक्तिगत डेटा को फेसबुक के साथ साझा किया जाएगा, तो व्हाट्सऐप ने वादा किया कि अधिग्रहण के बाद गोपनीयता नीति में कुछ भी नहीं बदलेगा।
सरकार के रुख को देखकर नहीं लगता कि वह व्हाट्सऐप के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक के मालिकाने वाली व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम सोशल साइटें सरकार के अनुकूल चल रही हैं। शक तो यह भी किया जाता है कि सरकार खुद अपने नागरिकों पर नजर रखती है इन तीनों सोशल साइटों के जरिये। क्योंकि सरकार और सरकार से जुड़े लोगों के विवादित बयानों के खिलाफ यह साइटें बहुत नरम रवैया अपनाती हैं। 2019 में इजराइली जासूसी साफ्टवेयर के जरिये व्हाट्सऐप से जासूसी का बड़ा मामला सामने आया था जिसमें भारत के कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सरकार की जनविरोधी नीतियों के आलोचकों की जासूसी की गई थी। तब भी सरकार ने व्हाट्सऐप से सिर्फ जवाब भर मांग कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी।
मालूम हो कि व्हाट्सऐप ने पिछले दिनों अपने यूजर्स को यह शर्त मानने के लिए बोला था कि वह 8 फरवरी उनकी निजी जानकारी, लोकेशन और चैट का इस्तेमाल अपने हिसाब से करेगा, इसे यूजर मंजूर करें अन्यथा उनके एकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। उसने यह शर्त भारतीय और अन्य ऐशियाइयों के लिए लागू की है। इससे लोग बेहद खफा हैं। भारी संख्या में लोगों ने व्हाट्सऐप छोड़ा है और अन्य विकल्प जैसे सिग्नल और टेलीग्राम डाउनलोड किया है। इससे वहाट्सऐप की मालिक कंपनी फेसबुक को लाखों करोड़ का घाटा हो चुका है। कंपनी में इस समय जबरदस्त हड़कंप है और करोड़ों रुपये उसने सफाई देने, यूजर्स को समझाने में लगा दिए हैं लेकिन कंपनी का घाटा लगातार घट रहा है। भारत सरकार फेसबुक और व्हाट्सऐप यूजर्स पर नजर रखना चाहती है, ऐसा लगातार लगता रहा है, सरकार के सहयोगी समर्थकों के मामले में एक तो सरकार के आलोचकों के मामले में फेसबुक का रवैया अलग रहा है, इससे लगता है कि फेसबुक की सरकार के साथ मिलीभगत है, इसलिए सरकार अपने नागरिकों की निजता की रक्षा के मामले में चुप रहती है।
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