करोड़ों लोग बदहाल, मोदी सरकार ऐशो-आराम पर खर्च कर रही हजारों करोड़, कमल हासन ने उठाए सवाल
नई दिल्ली/चेन्नई। करोड़ों लोग बेरोजगारी और बदहाली का जीवन बिता रहे हैं। भारत की जनता ऐतिहासिक बेरोजगारी और तंगहाली का सामना कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें अनेक योजनाओं और परियोजनाओं के लिए धन नहीं दे पा रही हैं। पहली बार इस साल केंद्र ने राज्यों को उनके हिस्से का पैसा नहीं दिया है लेकिन मोदी सहित केंद्र सरकार के मंत्री-संत्री अपने ऐश-ओ-आराम और शौक पूरे करने में लगे हैं। भारत की बेहद खर्चीली संसद से केंद्र सरकार में शामिल लोगों का जी नहीं भरा, वे हजारों करोड़ रुपये खर्च कर नये संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं। नये संसद भवन के भूमिपूजन के बाद तमिल एक्टर-डायरेक्टर कमल हासन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश कोरोना से जूझ रहा है। महामारी की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे में नए संसद भवन की क्या जरूरत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए।
हासन ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब कोरोना की वजह से आधा देश भूखा है और उनकी नौकरियां जा रही हैं, तो फिर हजार करोड़ की नई संसद क्यों? जब चीन की दीवार बनाने के दौरान हजारों लोगों की जान गई थीं, तब शासकों ने कहा था कि यह लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। आप किसकी रक्षा के लिए हजार करोड़ की संसद बना रहे हैं। चुने गए सम्माननीय प्रधानमंत्री कृपया जवाब दें।
कमल हासन ने एक्टर के तौर पर काफी नाम कमाया है। वे फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म राइटर भी रहे। हासने ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया। 2018 में अपनी पार्टी मक्कल नीधि मय्यम बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उन्हें करीब 4 फीसदी वोट मिले थे। हासन की पार्टी का फोकस 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है।
कहा जा रहा है कि जल्द ही वे मदुरई से अपने पहले चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु में भाजपा और एआईएमडीके मिलकर चुनाव लड़ेंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर को संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमिपूजन किया था। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। पार्लियामेंट हॉल में कुल 1,224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। मौजूदा संसद भवन 1927 में बना है।
अधिकारियों ने बीते सितंबर में बताया था कि नए भवन को त्रिकोण (ट्राएंगल) के आकार में डिजाइन किया गया है। इसे मौजूदा परिसर के पास ही बनाया जाएगा। इस पर 861.90 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसे बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को नाराजगी जताई थी। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कोई कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ या पेड़ काटने का काम तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक कि पेंडिंग अर्जियों पर आखिरी फैसला न सुना दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को दरकिनार कर सरकार ने भवन के निर्माण की एक तरह से शुरुआत कर दी है।
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