साजिशों की सरकार - आखिर आरोग्य सेतु ऐप से किसको फायदा पहुंचाया सरकार ने ? क्या ऐप के जरिये नागरिकों की जासूसी की गई ? RTI vs aarogyasetu

नई दिल्ली। मोदी सरकार साजिशों और लापरवाहियों के लिए जानी जाएगी ? इसके काम-काज से ऐसा ही लगता है। लाॅकडाउन लगाने के बाद कोरोना की सूचना देने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की एक तरह से अनिवार्यता कर दी गई थी। कहा गया था कि यह कोरोना पाॅजिटिव की सूचना देगा। प्रधानमंत्री से लेकर उनके सहयोगी-समर्थकों, पूरे तंत्र और मीडिया ने इसे बहुत कारगर बताया था। ऐप डाउनलोड तो करोड़ों की संख्या में हो गया लेकिन इसने सूचना तो इसने नहीं दी। सरकार को इसकी विफलता पर जवाब देना चाहिए था लेकिन अब तो इसे किसने बनाया, किसे इससे लाभ हुआ इसका ही पता नहीं दिया जा रहा। संभव है कि ऐप के जरिये नागरिकों की जासूसी की गई हो और उनके डेटा को चुराया गया हो। कुछ भी हो सकता है, आखिर यह सरकार काम तो जनता के खिलाफ ही कर रही है। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन अफसर और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन को कारण बताओ नोटिस भेजा है। सीआईसी ने पूछा है कि आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ी आरर्टीआ का अस्पष्ट जवाब देने और सूचना में रुकावट डालने के लिए आप पर आरटीआई एक्ट के तहत जुर्माना क्यों ना लगाया जाए? 

एक संस्था लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीआईसी ने नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर से यह स्पष्ट करने को कहा है कि जिस आरोग्य सेतु वेबसाइट का उसने जिक्र किया है, उसका प्लेटफॉर्म कब डिजाइन और डेवलप किया गया। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को यह कब मिला और इसके बावजूद नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के पास आरोग्य सेतु ऐप बनाने के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? इस पर भारत सरकार ने सफाई दी है कि आरोग्य सेतु ऐप सरकार का प्रोडक्ट है और इसे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है।

केंद्रीय सूचना आयुक्त वंजना एन सरना ने सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन अफसर से भी जवाब मांगा है कि अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो वेबसाइट https://aarogyasetu.gov.in/ dks gov.in डोमेन के साथ कैसे बनाया गया? सरना ने कहा कि कोई भी सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन अफसर इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि ऐप किसने बनाई, फाइलें कहां हैं? और यह सब बेहद हास्यास्पद है।

केंद्रीय सूचना आयोग ने सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन अफसर एसके त्यागी, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्टी डायरेक्टर डीके सागर, एचआर और एडमिन के सीनियर जनरल मैनेजर आरए धवन के अलावा एनईजीडी को नोटिस भेजा है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वो 24 नवंबर को बेंच के सामने पेश हों और बताएं की उनके खिलाफ आरर्टीआ एक्ट के सेक्शन 20 के तहत जुर्माना क्यों ना लगाया जाए। सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन अफसर से कहा गया है कि वो उन दस्तावेजों की कॉपी भी भेजें, जिनके आधार पर वो जवाब देंगे। सुनवाई से 5 दिन पहले ये दस्तावेज भेज दिए जाए। आयोग ने कहा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी इस चूक के लिए जिम्मेदार है तो सेंट्रल पब्लिक इन्फार्मेशन अफसर उसे हमारे ऑर्डर की कॉपी भेजे और उसे भी बेंच के सामने पेश होने का निर्देश दे।

केंद्रीय सूचना आयोग ने यह नोटिस सौरव दास की शिकायत पर भेजा है। उन्होंने आयोग से कहा था कि संबंधित मंत्रालय और विभाग आरोग्य सेतु ऐप के बनने की प्रक्रिया और दूसरी जानकारियां देने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एनआईसी को भेजी गई आरटीआई के जवाब में कहा गया था कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है और यह बेहद चैंकाने वाला है, क्योंकि यही तो इस ऐप के डेवलपर हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आरोग्य सेतु ऐप जासूसी करने का सिस्टम है और इसे बिना किसी संस्थान की निगरानी के प्राइवेट ऑपरेटर को सौंप दिया गया है। यह डाटा और निजता को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। तकनीक हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, पर इसका भी डर है कि इसका फायदा बिना किसी नागरिक की मंजूरी के उसे ट्रैक करके उठाया जाए।

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