बिहार भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में बोला झूठ, सरकारी आंकड़े बता रहे बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि की बदहाली का सच, आप भी जान लीजिए
नई दिल्ली/ पटना। बिहार के विधान सभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में लिखा है कि एनडीए सरकार ने बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं। इस दावे के उलट हकीकत यह है कि बिहार में शिक्षकों के 2.75 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कम शिक्षकों के मामले में बिहार देश में पहले नंबर पर है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसी साल 19 सितंबर को लोकसभा में बताया था कि देशभर में शिक्षकों के 10.61 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, जिसमें से 2.75 लाख पद अकेले बिहार में खाली हैं।
पुलिस बल की संख्या में भी बिहार पिछड़ा हुआ है। केंद्रीय ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) के पास पब्लिक-पुलिस रेशो का सबसे लेटेस्ट डेटा 2018 तक का है। इस डेटा के मुताबिक, देश में हर एक लाख की आबादी पर 199 पुलिसवाले हैं। इस औसत के हिसाब से बिहार बदहाल है। बीपीआरडी के मुताबिक, बिहार में हर एक लाख आबादी पर 131.6 पुलिसवाले हैं। ये औसत देश में सबसे कम है। जबकि, उससे अलग होकर बने झारखंड में हालात इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। वहां हर एक लाख पर 221 पुलिसवाले हैं। ऐसी खराब हालत होने के बाद भी बिहार में पुलिस के 50 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं।
बिहार सरकार रोजगार देने के प्रति जरा भी गंभीर नहीं है। विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली होने के बावजूद भर्तियां नहीं हो रहीं। हालांकि बीच-बीच में सरकार कुछ विज्ञप्तियां निकालकर बेरोजगारों को लूटती रही है। विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें आवेदकों से मोटा शुल्क लिया जाता है। फिर परीक्षाएं टलती रहती हैं, कभी कोई परीक्षा हो भी जाती है तो उसके परिणाम जारी नहीं होते, किसी के परिणाम जारी हुए तो मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं होती, किसी की मुख्य परीक्षा हो भी गई तो उसके परिणाम लटके रहते हैं, कई जगह मुख्य परीक्षा के परिणाम आ जाने के बाद नियुक्ति नहीं मिलती। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के मुताबिक, 2018-19 में देश में बेरोजगारी दर 5.8 प्रतिशत थी। जबकि, बिहार में 10.2 प्रतिशत थी। ये आंकड़ा कोरोनावायरस के पहले का है। बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा होने के पीछे भी सरकार ही है। अब देखिए 2014 में 13 हजार 120 पदों के लिए एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की। ये वो पद थे, जिनके लिए 12वीं पास भी परीक्षा दे सकते थे। इसकी परीक्षा हुई 2018 में, रिजल्ट आया 2020 में। अब लोग मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में अभी भी जूनियर इंजीनियर के 66ः से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के तमाम विभागों, अर्धसरकारी और सहकारी संस्थाओं में भारी संख्या में पद खाली हैं।
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